TruckDriversProtest से बढ़ी Public की परेशानी, Petrol Pump पर लगी लंबी कतारें

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हाई-वे पर जाम लगा है, ट्रकों के चक्का जाम से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है. पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई है. रोजमर्रा की चीजों से लोगों दो-चार होना पड़ रहा है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर लोग परेशान है लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है. इन सबके पीछे की वजह केंद्र सरकार द्वारा कानून में किया गया संशोधन है. बता दें 20 दिसंबर 2023 को देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में हिट एंड रन पर पुराने कानून में कुछ संशोधन पर जानकारी दी थी. कानून में किए गए ये संशोधन अब मोदी सरकार और देश की जनता के लिए मुसीबत का सबब बनते नजर आ रहे है.

बता दें पुराने कानून में किए गए बदलाव 31 दिसंबर से लागू हो गए है जिसके खिलाफ ट्रक, डंपर और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं. सब्जी, पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ती जा रही हैं. देश के अलग-अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं. हाई-वे पर जाम लगा दिया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को घंटों तक बस स्टॉप पर बसों या अन्य सवारी के लिए दो-चार होना पड़ रहा है. इसके साथ ही पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतारें लगी हुई  हैं. 

दरअसल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जानकारों और ड्राइवरों का तर्क है कि ये कानून दोधारी तलवार है. यदि ड्राइवर हादसे के बाद मौके पर मदद के लिए भी रुकता है तो उसके आगे भीड़ के हमले का खतरा होगा. अक्सर ऐसे मामलों में भीड़ हिंसक हो जाती है. यदि वो हमले से बचने के लिए भाग निकलता है तो कानून के अनुसार उसे 10 साल की कैद होगी. इससे उसका पूरा जीवन सड़क पर हुई एक दुर्घटना के चलते प्रभावित हो सकता है. इसी के विरोध में देशभर के बस-ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है. इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है. पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है. लोगों को ईंधन की कमी का डर सताने लगा है जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए लाइन में लगे हुए है. एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी हालात बिगड़ते दिख रहे है. कई पेट्रोल पंप मालिकों ने डर के मारे पंप बंद भी कर दिए है. लेकिन जिन पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिल रहा है वहां 200 से 300 मीटर तक वाहनों की लाइन लगी है. लोग लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं.

 

क्या है हिट एंड रन ?
हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना. अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं.

 
क्या कहता है हिट एंड रन का नया कानून ?
संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिंट एंड रन में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं. कानून के मुताबिक अगर ड्राइवर के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माना लगेगा. ये कानून सभी प्रकार यानी दोपहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहनों चालकों पर लागू होता है. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था.

 
पहले और अब के कानून में क्या बदलाव ?
अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ IPC की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है, इस कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान था. कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है.
लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा. अब इसी कानून को लेकर ड्राइवरों में गुस्सा है. ड्राइवरों का मानना है कि अगर दुर्घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी. अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट पीट कर मार देगी. ड्राइवरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई. ये बात सही भी है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है.

NCRB के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में हर साल 50 हजार लोगों की सड़क पर हिट एंड रन के मामलों में मौत हो जाती है.  लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में 4,46,768 सड़क हादसे दर्ज किए गए, 4,23,158 लोग घायल जबकि 1,71,100 की मौत हो गई.  सड़क हादसों में 45.5% हादसे, टू-व्हीलर चालकों के जबकि इसके बाद कार, ट्रक और थ्री व्हीलर/ऑटो रिक्शा का नंबर आता है. कार से होने वाले सड़क हादसों का बड़ा हिस्सा रहा, जिसका कुल प्रतिशत 14.1 फीसदी है. इसके बाद ट्रक की हिस्सेदारी 8.8 फीसदी और ऑटो रिक्शा की हिस्सेदारी 4.5 फीसदी रही. ओवर स्पीडिंग की वजह से 62.6% सड़क हादसे हुए, जिसमें 1,00,726 लोगों की जान गई और 2,71,661 लोग घायल हुए. इसके बाद खतरनाक तरीके से ड्राइव कर सड़क हादसों की हिस्सेदारी 24.7 फीसदी रही, जिसमें 45,161 लोगों की मौत हुई और 1,00,901 लोग घायल हुए. इसके अलावा 2.2 फीसदी सड़क हादसे खराब मौसम की वजह से हुए.

हालांकि नए कानून में ड्राइवरों को कई मामलों में राहत भी है. नए कानून के मुताबिक यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से वाहन के सामने आता है या फिर अवैध रूप से सड़क को पार करता है तो फिर ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिलेगी. ऐसे केसों में अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का ही प्रावधान होगा. वहीं गलत ढंग से ड्राइविंग के चलते यदि दिक्कत होती है तो फिर ड्राइवर को 10 साल तक की कैद होगी. इसी प्रावधान को लेकर चालक चिंता जता रहे हैं. कई ड्राइवरों ने कहा कि कोहरे की वजह से भी हादसे हो जाते हैं. यदि ऐसे मामले में भी 10 साल की सजा हुई तो हमें बिना किसी गलती के ही इतनी बड़ी सजा भुगतनी होगी. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के मुताबिक, देश में 95 लाख ट्रक हैं. 30 लाख से ज्यादा का परिचालन नहीं हो रहा है. AIMTC का कहना है कि देश में ट्रक चालकों की पहले से ही कमी है. नए कानून के बाद कई ट्रक चालक नौकरी छोड़ रहे हैं. अब ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर तो सड़कों पर उतर आए है. मोदी सरकार से इस कानून में बदलाव लेने की मांग पर अड़े है. अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है. 

 

 

 

कानपुर का हूं, 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, पॉलिटिक्स एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करता हूं, बेहतर कल की उम्मीद में खुद की तलाश करता हूं.

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