PM Awas Yojana के तहत गरीबों का सपना हो रहा साकार, आप भी उठा सकते है ऐसे लाभ

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साल 1967, देश में आम चुनाव होने थे, इंदिरा गांधी ने तब एक लोकप्रिय नारा दिया था. रोटी, कपड़ा और मकान, उस वक्त पहली बार चुनावी घोषणा पत्र में सस्ते भोजन और काम की योजनाओं को जगह दी गई थी. इन्हीं नारों और वादों के दम पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता मिली. यही रोटी, कपड़ा और मकान का मुद्दा देश की राजनीति में सदियों से चला आ रहा है. कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हर पार्टी ने हमेशा इन जरूरतमंद मुद्दों को तवज्जो दी. रोटी और कपड़ा तो इंसान पैसा कमाकर किसी न किसी तरह से पूरा कर लेता है. लेकिन घर का सपना अक्सर लोगों का अधूरा रह जाता है. लेकिन गरीबों के आशियाने के इसी सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई. इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से कांग्रेस की योजना का भी करोड़ों लोगों को फायदा मिला था. लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार ने लोगों के सपने वाले घर की ओर काफी ध्यान दिया. 25 जून 2015 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया. साल 2023 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हर परिवार का खुद का घर होना ताकि ताकि वो किराए के घरों या सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर न करें. इस योजना के तहत करोड़ों गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के घर का सपना पूरा हुआ है. हाल ही में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ और नए घर बनाने का ऐलान किया है. बता दें इसी योजना के तहत 10 साल में 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं.

अंतरिम बजट में 2 करोड़ और नए घर बनाने का ऐलान  

रिपोर्ट्स की मानें तो बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी. इस योजना से शहरों में किराए के मकानों, कच्चे मकानो में रहने वाले लोगों को घर खरीदने और बनाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि कोविड में चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का काम जारी रहा. उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को हासिल करने के करीब हैं. अगले 5 साल में 2 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे. जिसका फायदा देश के गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगा. दरअसल, इस स्कीम के तहत सरकार गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए पैसे मुहैया कराती है. मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली राशि में अंतर होता है. लेकिन नियम और शर्तें सभी के लिए एक ही होती हैं.

 

स्वच्छ भारत योजना के तहत मिलता है लाभ 

इस आवास योजना के 2 रूप हैं, पहला पीएम आवास ग्रामीण और दूसरा पीएम आवास अर्बन जो शहरी क्षेत्रों के लिए है. प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1 लाख 30 हजार और शहरी क्षेत्र के लोगों को 1 लाख 20 हजार रूपये देती है. इसके लिए ज्यादातर राज्य सरकार भी मदद करती हैं, जिससे ये 2.5 लाख तक की आर्थिक मदद बन जाती है. बता दें इसके लिए सरकार ने कई मानक भी तय किए हैं यानी देश के सभी नागरिक इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं. इस योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है. जिसके तहत घरों में बनने वाले शौचालयों के लिए अलग से 12 हजार रूपए दिए जाते हैं. इतना ही नहीं इस योजना के तहत अगर लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपये का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा. लोन एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा.


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम आवास योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलता है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है. इस योजना के तहत जब लिस्ट तैयार की जाती है, तो आवेदकों की जांच की जाती है.
भारत का नागरिक होना जरूरी है
उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो
आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लैट न हो
घर खरीदने के लिए किसी भी तरह की सरकारी छूट न लिया हो


देशभर में करोड़ों लोग भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर का सपना साकार कर चुके हैं. इस आवास योजना का लाभ लेने के लिए उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी जरूरी है. EWS और LIG कैटेगरी में परिवार के मुखिया को ही इस स्कीम का लाभ मिलता है. अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं. ऐसे में आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए तभी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
EWS में सालाना आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए
LIG में ₹3 लाख से ₹6 लाख सालाना तक
MIG-I में ₹6 लाख से ₹12 लाख सालाना तक
MIG-II में ₹12 लाख से ₹18 लाख सालाना तक इनकम

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी
बता दें पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है. इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और पासपोर्ट साइज फोटो समेत कई चीजें शामिल हैं. इस योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है तो आप नजदीकी पंचायत भवन में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और पंचायत अधिकारी की मदद से आवेदन कर सकते हैं.

 

 
कानपुर का हूं, 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, पॉलिटिक्स एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करता हूं, बेहतर कल की उम्मीद में खुद की तलाश करता हूं.

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